राजस्थान सरकार ने पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित करने और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ‘एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे किसानों को हर साल ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो खेती के लिए बैलों का उपयोग करते हैं।
किसानों को सीधे बैंक खाते में मिलेगी आर्थिक सहायता
एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को हर साल मिलने वाली ₹30,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान इस राशि का उपयोग खाद, बीज, जैविक दवाइयों और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कर सकें।
आधुनिकता के बीच परंपरा और पर्यावरण संरक्षण का प्रयास
जब अधिकांश किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे समय में यह योजना परंपरागत खेती को फिर से प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम है। बैलों के माध्यम से की गई खेती ना केवल सस्ती होती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल मानी जाती है।
सीमांत और छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत
यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू की गई है जिनके पास खुद की सीमित कृषि भूमि है और जो आधुनिक संसाधनों का वहन नहीं कर सकते। अब ऐसे किसान भी स्थायी और लाभकारी खेती के साधन अपना सकेंगे।
केवल पारंपरिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो बैलों की मदद से खेतों की जुताई करते हैं। यानी, यह योजना आधुनिक मशीनों की बजाय पारंपरिक कृषि पद्धति अपनाने वाले किसानों के लिए ही लागू है।
पात्रता की शर्तों का पालन जरूरी
इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए किसान के पास कम से कम 15 महीने से लेकर अधिकतम 12 साल की उम्र तक की एक स्वस्थ बैलों की जोड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा, किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिए और उसके पास खुद की कृषि भूमि या अधिकृत पट्टा होना अनिवार्य है।
बीमा और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जरूरी
किसानों को बैलों का बीमा करवाना आवश्यक होगा ताकि किसी आपात स्थिति में उन्हें मुआवजा मिल सके। साथ ही, बैलों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जमा करना जरूरी है, जिससे यह पुष्टि हो सके कि वे काम करने में सक्षम हैं।
ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू
एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। किसान राजस्थान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में नाम, पता, आधार नंबर, बैलों की जानकारी और बैंक खाते से जुड़े विवरण भरने होंगे।
दस्तावेजों की जांच के बाद सीधे खाते में ट्रांसफर होगा पैसा
आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो 20 से 40 दिन के भीतर किसान को योजना की स्वीकृति मिल जाती है और सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
